बेसिक शिक्षा मंच का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 19-20 फरवरी 2015

सभी बच्चों के शिक्षा हक को सुनिश्चित कराने और शिक्षा अधिकार कानून को हकीकत बनाने हेतु हम सभी विद्यालय प्रबंध समिति को सक्षम बनाने का बड़ा दायित्व निभा रहे हैं। इससे हीं सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा मिल सकेगा और वे विकास की मुख्यधारा में जुड़ सकेंगें। शिक्षा अधिकार कानून लागू हुए पांच वर्ष होने वाले हैं। कानून में कहा गया है कि सरकार को 2015 तक स्कूल के मानक पूरा कर लेना है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। शिक्षा हक हरेक बच्चे को मिल पाए, इसके लिए विद्यालय प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति की सक्षमता के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसे प्रभावी बनाने की जरूरत है। फिर 2015 में विद्यालय प्रबंध समिति का पुनः गठन होना है। गठन जनतांत्रिक व पारदर्शी तरीके से हो पाये, इसके लिए सरकार व तंत्र के स्तर पर अभी से तैयारी की जरूरत है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रभावी प्रशिक्षण, उनकी नियमित बैठक, के साथ-साथ समितियों की आपस में सीखने की ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो उनके आगे बढ़ने में निरंतर मददगार हो। इसकेे लिए सरकार क्या करे और सरकार के सहयोग में संस्थाओं द्वारा कैसे मदद की जाए, इन सब के लिए सरकार को राय देने और उसकी पैरवी करने की जरूरत है।

बेसिक शिक्षा मंच का पिछला राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12-13 दिसम्बर को किया गया है जिसमें मांगों के मसौदा को तैयार कर ड्राफ्ट मसौदा को शिक्षामंत्री व अन्य अधिकारियों को दिया गया है। अब आगे उपरोक्त के संदर्भ में बेसिक शिक्षा मंच का राज्य स्तरीय कार्यक्रम दिनांक 19-20 फरवरी 2015 को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (विद्याभवन), निशातगंज, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है।

सभी बच्चों के शिक्षा हक व बेसिक शिक्षा में बदलाव के लिए जन पहल – बेसिक शिक्षा मंच की सामयिक बुलेटिन, अंक-3, दिसम्बर 2014